झारखण्ड के कानूनी गलियारों में हलचल: महाधिवक्ता राजीव रंजन के इस्तीफे की खबर, आधिकारिक मुहर का इंतजार
राँची।झारखण्ड की राजनीति और न्यायिक जगत में रविवार को उस समय चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जब राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के इस्तीफे की खबर सामने आई। हालांकि,अभी तक न तो सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है और न ही इस्तीफे के कारणों को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है।राज्य सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे राजीव रंजन कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों में सरकार का पक्ष अदालतों में मजबूती से रखते रहे हैं। ऐसे में उनके पद छोड़ने की खबर ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।
महाधिवक्ता का पद किसी भी राज्य की कानूनी व्यवस्था का अहम स्तंभ माना जाता है। संवैधानिक मामलों में सरकार को सलाह देने से लेकर उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखने तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसी पद से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि संभावित इस्तीफे की खबर को राज्य की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी और यदि ऐसा होता है तो इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और अटकलें जारी रहने की संभावना है।
अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की अगली प्रतिक्रिया और इस मामले में आने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी हैं। यदि इस्तीफे की पुष्टि होती है, तो यह झारखण्ड की कानूनी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
इधर सूत्रों की माने तो महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा वाला पत्र सौंप दिए हैं।हालांकि अभीतक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि सीएम ने इस्तीफा मंजूर किया है या नहीं।लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाधिवक्ता ने आज सुबह अपना इस्तीफा वाला पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।
