अवैध खनन मामला:जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान, होटवार जेल अधीक्षक और पंकज मिश्रा के सहयोगी सूरज पंडित और चंदन को ईडी ने किया समन जारी
राँची।झारखण्ड में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने बरहरवा टोल प्लाजा मामले के जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान के अलावा बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन जारी किया है।दोनों को पांच दिसंबर को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है।इसके अलावा ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन को भी तलब किया है। एजेंसी ने उन्हें क्रमश: छह दिसंबर और अगले दिन पेश होने का निर्देश दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि ईडी जेल अधीक्षक से न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी के कुछ विचाराधीन कैदियों द्वारा अवैध पत्थर खनन मामले के अलावा सत्ता के कथित दुरुपयोग के बारे में पूछताछ करना चाहती है।
शरफुद्दीन खान को समन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था
शरफुद्दीन खान को समन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और व्यापक रूप से यह माना जाता है, कि एजेंसी बरहरवा टोल प्लाजा मामले में पंकज मिश्रा को कैसे क्लीन चिट दी गई, इसकी गहराई से जांच करना चाहती है।ईडी ने पहले शरफुद्दीन खान का बयान दर्ज किया था और वह ईडी के गवाहों में से एक है। विशेष रूप से, ईडी ने मामले के जांच अधिकारी को ऐसे समय में बुलाया जब एजेंसी को संदेह था कि क्या साहिबगंज पुलिस उन पुलिस एफआईआर को कमजोर करके पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को खराब करने की कोशिश कर रही है, जिसे ईडी ने जांच के लिए लिया था। गौरतलब हो कि दुमका रेंज के डीआईजी ने ईडी की आशंकाओं को खारिज करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पुलिस ने कहा कि पंकज मिश्रा को दो मामलों में क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि आरोप साबित नहीं हो सके।
अवैध पत्थर खनन की जांच शुरू की है ईडी
ईडी ने 22 जून, 2020 को साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस थाने में एक व्यवसायी शंभू नंदन प्रसाद द्वारा दर्ज बरहरवा मामले (एफआईआर 85/2020) के बाद अवैध पत्थर खनन की जांच शुरू की है। इस मामले में पंकज मिश्रा, राज्य मंत्री आलमगीर आलम व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।शंभू नंदन प्रसाद ने कहा कि उन्हें पंकज मिश्रा और मंत्री ने फोन पर धमकी दी थी और बरहरवा टोल के टेंडर में हिस्सा नहीं लेने को कहा था।मना करने पर पंकज मिश्रा के कहने पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। ईडी द्वारा इस मामले को हाथ में लेने से महीनों पहले साहिबगंज पुलिस ने चार्जशीट दायर की और डिजिटल और अन्य सबूतों के बावजूद पंकज मिश्रा और मंत्री को क्लीन चिट दे दी।हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे क्लीन चिट के बारे में बहुत बाद में पता चला और पुलिस ने उसे अंधेरे में रखा इसलिए वह उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा नहीं ले सका. जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज पुलिस से पूछताछ की और बताया कि किस आधार पर पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दी गई थी।पंकज मिश्रा की आवाज का नमूना मिलान के लिए नहीं लिया गया था कि ऑडियो की आवाज पंकज मिश्रा की है या नहीं।
जेल मैनुअल से परे सुविधाओं का लाभ उठाया:
पंकज मिश्रा 19 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अपने पद और मुख्यमंत्री से नजदीकी का गलत इस्तेमाल किया।मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कई अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में शिकायत है कि उन्होंने जेल मैनुअल से परे सुविधाओं का लाभ उठाया।पंकज मिश्रा के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने अपनी हिरासत अवधि के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।उसने गवाहों को धमकाया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जिला और राज्य के अधिकारियों से निर्देश देने के लिए बात की.पिछले महीने ईडी ने पंकज मिश्रा से मिलने रिम्स के पेइंग वार्ड जाने वाले सूरज पंडित और चंदन यादव को पकड़ा था और फोन कॉल करने के लिए अपने बॉस को अपना फोन मुहैया कराया था।
