रिम्स जमीन घोटाला : पूछताछ शुरू होते ही अफसरों ने झाड़ा पल्ला, अब आमने-सामने बैठाकर सच उगलवाएगी एसीबी..
-रिमांड के पहले दिन आईएएस समेत सभी सात आरोपियों से अलग-अलग हुए तीखे सवाल-जवाब, बयानों में मिला विरोधाभास
राँची।पूछताछ शुरू होते ही रिम्स की बेशकीमती जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार सभी सात अधिकारियों ने एक-दूसरे के विभाग पर जिम्मेदारी टालनी शुरू कर दी है।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिमांड के पहले दिन शनिवार को आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत सभी तत्कालीन प्रशासनिक व निबंधन अधिकारियों से अलग-अलग कमरों में गहन सवाल-जवाब किए। सूत्रों के अनुसार, अफसरों के बयानों में भारी विरोधाभास सामने आया है और कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसे देखते हुए एसीबी अब सभी सातों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर क्रॉस-वेरिफिकेशन कराने की तैयारी में है, ताकि पर्दे के पीछे छिपे भू-माफियाओं और सफेदपोशों का पर्दाफाश हो सके।
सातों अफसरों के बयानों से खुलेगी बिचौलियों की चेन
एसीबी मुख्यालय में चली मैराथन पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि सरकारी जमीन की लूट का यह पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था।अंचलाधिकारियों ने जहां निबंधन कार्यालय की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, वहीं निबंधन अधिकारियों ने अंचल से आई रिपोर्ट को आधार बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इस टालमटोल को देखते हुए एसीबी ने अब तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन सीओ राजेश कुमार, शैलेश कुमार व मनोज कुमार और तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार व राहुल कुमार चौबे के बयानों का मिलान करने का फैसला लिया है।
छापेमारी में मिले दस्तावेज और बैंक खातों के संबंध में होगी पूछताछ
जांच एजेंसी के पास राँची, जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी से मिले सबूत मौजूद हैं।इनसे इनके मिले संपत्ति के कागजात, निवेश के दस्तावेज और बैंक खातों में हुए लेन-देन के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी।एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि बिना भौतिक सत्यापन के रिपोर्ट कैसे तैयार हुई और प्रतिबंधित सूची में होने के बावजूद इतनी तेजी से रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज कैसे कर दिया गया।अगले चार दिनों की रिमांड अवधि में एजेंसी यह भी खंगालेगी कि इस पूरे खेल में किन भू-माफियाओं और रसूखदारों को फायदा पहुंचाया गया।

