विधायक भूषण बाड़ा की मुश्किलें बढ़ीं, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर जनजाति आयोग सख्त; मुख्य सचिव, DC और SSP को नोटिस
राँची।सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग आदिवासी किशोरी से कथित दुष्कर्म के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखण्ड के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें राज्य के मुख्य सचिव, राँची के उपायुक्त और राँची के वरीय पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। आयोग ने तीनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
आयोग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करानी होगी। यदि तय अवधि में जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है।
तीन बड़े अधिकारियों से मांगा जवाब, सात दिन की मोहलत
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने नोटिस में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, उपायुक्त राँची और एसएसपी राँची को संबोधित करते हुए मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने खास तौर पर पूछा है कि नाबालिग आदिवासी किशोरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है। अब राज्य सरकार और राँची पुलिस प्रशासन को सात दिनों के भीतर आयोग के सामने अपनी कार्रवाई का ब्योरा रखना होगा।
आशा लकड़ा ने भी दिए थे हस्तक्षेप के संकेत
इस मामले में आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा पहले ही हस्तक्षेप के संकेत दे चुकी थीं। उन्होंने कहा था कि यदि आदिवासी बच्ची के साथ उत्पीड़न हुआ है, तो आयोग मामले में हस्तक्षेप करेगा। शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अब आयोग की ओर से तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
पढ़ाई कराने के नाम पर राँची लाने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि मई 2026 में एमा बाड़ा और जोसीमा खाखा नाम की दो महिलाएं उसके गांव पहुंची थीं। दोनों ने उसे पढ़ाई कराने और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया था। इसके बाद उसे राँची लाया गया। किशोरी का आरोप है कि यहां उसे विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर घरेलू कामकाज में लगा दिया गया। उसने दोनों महिलाओं की भूमिका की भी जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है।
पांच अगस्त की घटना को लेकर विधायक पर गंभीर आरोप
शिकायत के मुताबिक, 5 अगस्त 2026 को विधायक भूषण बाड़ा अपने राँची स्थित सरकारी आवास संख्या 12 पहुंचे थे। किशोरी का आरोप है कि जब वह उन्हें पानी देने गई, तो उन्होंने उससे जूता खोलने को कहा। इसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की गई। विरोध करने पर मारपीट और मुंह बंद करने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता ने शिकायत में धमकी दिए जाने की बात भी कही है। हालांकि, विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है।
विधायक के खिलाफ राँची के विधानसभा थाना में नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। सात दिनों के भीतर आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट इस पूरे प्रकरण में अहम मानी जा रही है।

