राँची में महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, कहीं टोकरी निर्माण तो कहीं शिमला मिर्च से हो रही कमाई; 1,561 बकरियों का टीकाकरण
–झारखण्ड स्थापना दिवस पखवाड़े में गांव-गांव चल रही विकास की मुहिम, महिलाओं को लाखों की सहायता, किसानों को बाजार और युवाओं को खेल प्रतियोगिता का मौका
राँची।झारखण्ड स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत राँची जिले में विकास और जनजागरूकता की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन और झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आजीविका, कृषि विकास, पशुपालन, शिक्षा, स्वच्छता और नशामुक्ति को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कहीं महिलाएं बांस की टोकरी बनाकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं, तो कहीं महिला किसान शिमला मिर्च की सामूहिक बिक्री से प्रतिदिन हजारों रुपये का कारोबार कर रही हैं।
19 नवंबर को आयोजित गतिविधियों के दौरान रातू प्रखंड में फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के तहत पांच महिलाओं को कुल 1.90 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए। वहीं इटकी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तीन मृतक लाभुकों के आश्रित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की बीमा राशि यानी कुल छह लाख रुपये उपलब्ध कराए गए।
मंईयां सम्मान की राशि से शुरू किया स्वरोजगार
सोनाहातू प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना की चार लाभुक महिलाओं ने आर्थिक सहायता राशि का इस्तेमाल कर बांस की टोकरी बनाने का काम शुरू किया है। महिलाएं स्थानीय बाजार में टोकरियां बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। वहीं कर्मा ग्राम संगठन की बैठक में दो स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 15 हजार रुपये की जोखिम न्यूनीकरण निधि दी गई।
शिमला मिर्च से रोजाना 15 हजार का कारोबार
कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सादमा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उन्नत तकनीक और माइक्रो ड्रिप इरिगेशन से शिमला मिर्च का उत्पादन कर रही हैं। इनके उत्पाद की प्रतिदिन करीब दो क्विंटल थोक बिक्री हो रही है, जिससे लगभग 15 हजार रुपये का दैनिक कारोबार हो रहा है। इससे महिला किसानों को सामूहिक विपणन के जरिए बेहतर बाजार और आय का अवसर मिल रहा है। रातू प्रखंड में जिला कृषि विभाग की ओर से खेत बचाओ अभियान भी चलाया गया।
1,561 बकरियों का टीकाकरण, 1.97 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि
पशुधन संरक्षण के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष बकरी टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 1,561 बकरियों को टीका लगाया गया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय अभिलेखों को मजबूत करने के लिए 71 SHG कट-ऑफ और 49 ग्राम संगठन ट्रांजेक्शन शिविर आयोजित किए गए।
जिले के विभिन्न क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को कुल 1 करोड़ 97 लाख 90 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि वितरित की गई। इस राशि से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगी। वहीं आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान के तहत 1,794 लाभार्थियों का सत्यापन किया गया।
गांव-गांव में तम्बाकू के खिलाफ शपथ
सामाजिक जागरूकता के तहत जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। कई स्थानों पर नुक्कड़ संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से तम्बाकू एवं नशे से दूर रहने की अपील की गई। सभी पंचायतों में तम्बाकू मुक्त अभियान भी चलाया गया।
20 और 21 नवंबर को मोराबादी में जनजातीय खेलों का रोमांच
झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह के तहत 20 और 21 नवंबर को राँची के मोराबादी में भगवान बिरसा मुंडा लोकप्रिय ग्रामीण तथा स्वदेशी जनजातीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता सुबह आठ बजे से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और मरंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगी।
इसमें 14 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में गुलेल, मटका दौड़, गेड़ी दौड़, भाला दौड़, फुटबॉल, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और हॉकी जैसी खेल विधाएं शामिल हैं।
स्कूलों में विद्यार्थियों को बताई जा रही झारखण्ड की गौरवगाथा
शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को झारखण्ड के इतिहास, राज्य आंदोलन, महापुरुषों, आंदोलनकारियों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की जानकारी दी गई। क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य की गौरवशाली विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया।
झारखण्ड स्थापना दिवस पखवाड़े के माध्यम से राँची जिला प्रशासन और JSLPS की ओर से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, पशुधन की सुरक्षा, युवाओं को खेल से जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करना और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है।

