रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा प्रहार, बेरमो SDO मनोज कुमार गिरफ्तार; अब तक 7 अधिकारी सलाखों के पीछे…
बड़गाईं के तत्कालीन CO रहते हुए सरकारी जमीन के कथित फर्जीवाड़े में भूमिका का आरोप, पहले छह अधिकारियों की हो चुकी है गिरफ्तारी; 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन घोटाले की जांच में मचा हड़कंप
राँची। रिम्स की अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी संपत्ति बनाने के कथित खेल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़े अधिकारी पर शिकंजा कस दिया है। गुरुवार को एसीबी की टीम ने तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी और वर्तमान में बेरमो (तेनुघाट) के एसडीओ के पद पर तैनात मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि इसी जमीन घोटाले में इससे पहले छह अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनोज कुमार की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई है।
एसीबी के मुताबिक, मनोज कुमार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी के रूप में पद पर रहते हुए आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने और लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। जांच के दौरान उनके खिलाफ कई साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। मनोज कुमार वर्तमान में बेरमो एसडीओ के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित थे।
ईडी की कार्रवाई के दौरान भी चर्चा में रहे थे मनोज कुमार
मनोज कुमार का नाम इससे पहले भी बड़गाईं अंचल से जुड़े चर्चित जमीन प्रकरण में सामने आ चुका है। ईडी की कार्रवाई के दौरान वह बड़गाईं अंचल अधिकारी थे और उस मामले में उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना गया था। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी एसीबी उनके खिलाफ जांच कर चुकी है। अब रिम्स जमीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर उनके कार्यकाल और भूमिका को चर्चा में ला दिया है।
छह अधिकारी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इससे पहले तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच सरकारी व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों तक पहुंच गई है।
फर्जी वंशावली से सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बनाने का आरोप
एसीबी की जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया। इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली कागजात तैयार किए गए। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस कथित फर्जीवाड़े में जमीन कारोबारियों के साथ संबंधित सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई।
60 डिसमिल जमीन से खुला था करोड़ों के खेल का मामला
इस पूरे प्रकरण में मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन जांच का प्रमुख केंद्र बनी। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने की कोशिश की गई और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया।
इस सिलसिले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताने के लिए फर्जी वंशावली का सहारा लिया था। वहीं चैतन कुमार ने जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था और राजेश कुमार झा पर इसकी खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है।
14 करोड़ की लागत से बना दिया अपार्टमेंट
जमीन घोटाले की जांच में बिल्डर शुभम साबू का नाम भी सामने आया। एसीबी ने 28 जून को उसे गिरफ्तार किया था। आरोप है कि विवादित जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया और इसके जरिए आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की गई। जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 5 जनवरी 2026 को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ जमीन के दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और रजिस्ट्री कराने में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी।
अब सरकारी फाइलों और अधिकारियों की भूमिका पर नजर
मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की जांच का दायरा और महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में किस स्तर पर और किसके आदेश से बदलाव किए गए। रजिस्ट्री से लेकर दाखिल-खारिज तक की प्रक्रिया में किन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
एसीबी के अनुसार, इस मामले में अग्रतर अनुसंधान जारी है। फिलहाल एक के बाद एक अधिकारियों की गिरफ्तारी ने रिम्स जमीन घोटाले को लेकर सरकारी महकमे में हलचल बढ़ा दी है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस कथित जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े और भी नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

