चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन:प.बंगाल के डीजीपी को हटाया,साथ ही यूपी,बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटाया…..

नई दिल्ली।चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया।साथ ही गुजरात उत्तर प्रदेश, बिहार,झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी को भी हटाया दिया है।इसके अलावा चुनाव आयोग ने बीएमसी( BMC) के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और एडिशनल कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की भी छुट्टी कर दी है।

एएनआई सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सीएम ऑफिस में तैनात सेक्रेटरी GAD को हटाने के निर्देश दिए हैं।

बीएमसी कमिश्नर को भी किया हटाया गया:
साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। वहीं, चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों को हटाने का आदेश दिए।

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को भेजे निर्देश:
मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। आयोग ने बीएमसी और अतिरिक्त/उपायुक्तों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

बता दें कि महज 13 दिन पहले यानी 5 मार्च 2024 को झारखण्ड कैडर के 2008 बैच के आईएएस अरवा राजकमल को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।वर्तमान में अरवा राजकमल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सचिव हैं। 5 मार्च को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत उनके पास नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव के अलावा जूडको और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।लेकिन 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर 2008 बैच के आईएएस चंद्रशेखर को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बना दिया गया।साथ ही चंद्रशेखर को जूडको और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।