गाल छेदने और दांत तोड़ने का आरोप साबित नहीं, 9 साल बाद आरोपी बरी
राँची।राँची की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) प्रशांत कुमार वर्मा की अदालत ने करीब नौ साल पुराने जानलेवा हमला और गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी रूपलाल साहू को बरी कर दिया है। इटकी थाना क्षेत्र के नारी टिकराटोली निवासी रूपलाल साहू पर साल 2017 में एक ग्रामीण पर लोहे के पंजे से हमला कर दो दांत तोड़ने और गाल के आर-पार छेद करने का गंभीर आरोप लगा था. अदालत ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ संदेह से परे आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।
मंदिर से लौटते समय पंजे से हमला कर दी थी धमकी
मामला इटकी थाना कांड संख्या 10/2017 (जीआर नंबर 1080/2017) से जुड़ा है।सूचक राजेंद्र साहू ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि 27 फरवरी 2017 की शाम करीब 7 बजे जब वह बजरंगबली मंदिर से अपने घर लौट रहा था, तभी गांव के गोविंद साहू के घर के पास आरोपी रूपलाल साहू ने उसका रास्ता रोक लिया।आरोप था कि रूपलाल ने गाली-गलौज करते हुए उसकी बेटी को लेकर अभद्र धमकी दी और हाथ में पहने पंजे से उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार कर दिया।इस हमले में राजेंद्र के दो दांत टूट गए और उसके गाल में आर-पार छेद हो गया।लहूलुहान हालत में वह किसी तरह जान बचाकर घर भागा और प्राथमिक उपचार बेड़ो में कराने के बाद रिम्स रेफर किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो करीब 11 महीने बाद 12 फरवरी 2018 को जमानत पर बाहर आया था।
न इंजरी रिपोर्ट पेश हुई, न डॉक्टर और जांच अधिकारी की हुई गवाही
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए।इनमें सूचक राजेंद्र साहू को छोड़कर शेष तीनों स्वतंत्र गवाह सुरेंद्र साहू, सतीश साहू और चारो उरांव अदालत में अपने बयान से मुकर गए (होस्टाइल हो गए) और घटना का समर्थन नहीं किया।वहीं, इस केस में सबसे बड़ी खामी यह रही कि अभियोजन पक्ष ने न तो पीड़ित की मेडिकल इंजरी रिपोर्ट अदालत में पेश की और न ही इलाज करने वाले किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गवाही कराई।इसके अलावा मामले के जांच अधिकारी (आईओ) का बयान भी दर्ज नहीं कराया जा सका। सूचक ने भी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसने किसी पुलिस अधिकारी को बयान नहीं दिया था और सीधे कोर्ट में गवाही दी।
दोनों पक्षों में हो चुका था समझौता, संदेह का मिला लाभ
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील पांडे ने दलील दी कि अभियोजन के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर आपसी समझौता भी हो चुका है। इस संबंध में 10 मार्च 2023 को अदालत में समझौता याचिका भी दाखिल की गई थी।अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी की गैर-मौजूदगी, मेडिकल साक्ष्य के अभाव और स्वतंत्र गवाहों के मुकरने की स्थिति में केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।लिहाजा अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आईपीसी की धारा 341 और 326 के आरोपों से बरी कर दिया।

