झारखण्ड के युवाओं की मांगों पर सरकार का बड़ा फैसला संभव, JPSC से TDPL तक होगी जांच !

 

राँची। झारखण्ड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्रों और अभ्यर्थियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सरकार और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच रविवार को तीसरे दौर की बातचीत हुई। शुक्रवार देर रात और शनिवार को हुई बैठकों के बाद जहां कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ था, वहीं रविवार की बातचीत में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक संकेत मिलने की बात सामने आ रही है।

हालांकि, बातचीत में बनी सहमतियों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अंतिम फैसला और उसकी आधिकारिक रूपरेखा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शनकारियों की कितनी मांगें सरकार ने स्वीकार की हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सबसे अहम बात यह है कि JPSC में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने पर सरकार सहमत हो सकती है। यदि सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करती है तो यह आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक पर बड़ा फैसला माना जाएगा।

तीन परीक्षाएं रद्द करने के संकेत
बातचीत के दौरान सरकार की ओर से फिलहाल तीन परीक्षाओं को रद्द करने के संकेत दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इनमें JPSC बैकलॉग परीक्षा 2023, JPSC बैकलॉग परीक्षा 2025 और 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा शामिल हैं।
इन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार यदि इन परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेती है, तो आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है।

TDPL की सभी परीक्षाओं की जांच के संकेत
बातचीत में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार TDPL एजेंसी के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने के संकेत सरकार की ओर से दिए गए हैं।
इस फैसले की स्थिति में केवल किसी एक परीक्षा तक जांच सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एजेंसी द्वारा कराई गई अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया, व्यवस्था और संभावित अनियमितताओं की भी समीक्षा हो सकती है। हालांकि, जांच का दायरा, एजेंसी की भूमिका और जांच की प्रक्रिया को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

JPSC और JSSC में होगा बड़ा सुधार?
सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत में केवल मौजूदा परीक्षाओं को लेकर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए JPSC और JSSC के कामकाज में व्यापक सुधार पर भी बात हुई है।सूत्रों के मुताबिक, दोनों आयोगों में सुधार के लिए IIM और XISS जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता, तकनीकी व्यवस्था, प्रश्नपत्र सुरक्षा, परीक्षा संचालन और परिणाम प्रक्रिया जैसे कई स्तरों पर सुधार किए जा सकते हैं।

आंदोलन 16वें दिन पहुंचा, बातचीत से समाधान की उम्मीद
भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और रविवार को आंदोलन 16वें दिन में प्रवेश कर गया। छात्रों की मुख्य मांगों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग प्रमुख रही है।
आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल भी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ अनशनकारी छात्रों की तबीयत बेहद कमजोर होने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों में सरकार से सीधे संवाद और उनकी मांगों पर ठोस निर्णय की मांग लगातार उठती रही है।
CM सोरेन का बड़ा बयान: युवाओं को मिलेगा न्याय, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाईइस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनियमितताओं का पता लगाया है और युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘आंदोलन के लिए राजनीतिक संरक्षण न तलाशें’
मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से आंदोलन को राजनीतिक रंग से बचाने की अपील भी की। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपनी मांगों के समाधान के लिए राजनीतिक संरक्षण की तलाश न करें।
सोरेन ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल झूठ और भ्रामक सूचनाओं के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए करना चाहती है।

‘हथियार सीमा पर दुश्मनों के लिए होते हैं, बातचीत से समस्या सुलझेगी’
मुख्यमंत्री के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा उनका संवाद और टकराव को लेकर दिया गया संदेश रहा। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है। उनका संदेश साफ था कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए।मुख्यमंत्री के इस बयान को आंदोलन के बीच सरकार की ओर से तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक तरफ दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, वहीं दूसरी तरफ छात्रों से आंदोलन को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की अपील की।

अब नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रविवार की बातचीत में बनी सहमतियों को सरकार किस रूप में लागू करती है। ED जांच, तीन परीक्षाओं को रद्द करने, TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की जांच और JPSC-JSSC में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की मदद—इन मुद्दों पर यदि सरकार औपचारिक आदेश जारी करती है तो इसे आंदोलन के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा।

दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए भी अगला कदम सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा। यदि सहमति वाले बिंदुओं पर स्पष्ट आदेश जारी होते हैं और उन्हें लागू करने की समयसीमा तय की जाती है, तो आंदोलन समाप्त होने की राह खुल सकती है।

फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है और रविवार की वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच समाधान की उम्मीद पहले की तुलना में मजबूत होती दिखाई दे रही है।