गुमला में शर्मनाक पंचायत! नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर लगाया 6-6 हजार का जुर्माना, अपराध को पंचायत में दबाने की कोशिश…अब पुलिस के रडार पर पंचायत
गुमला। समाज से कुरीतियों को मिटाने, आपसी विवाद सुलझाने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों की अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन जब पंचायत के नाम पर गंभीर अपराधों को ही जुर्माने की रकम तय कर दबाने की कोशिश होने लगे, तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। झारखण्ड के गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में सामने आया एक मामला इसी गंभीर सवाल को खड़ा कर रहा है। यहां छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई कराने के बजाय पंचायत बुलाकर प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। यानी महज छह हजार रुपये में इतने गंभीर आरोप को निपटाने की कोशिश की गई।
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर पंचायत किसने बुलाई और किस आधार पर इतने गंभीर आपराधिक मामले को जुर्माने के जरिए निपटाने का प्रयास किया गया।
जंगल में मवेशी चराने गई थी छात्रा, चार किशोरों पर गंभीर आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, घटना नौ नवंबर की शाम करीब चार बजे की है। छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा गांव के समीप जंगल में मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान चार किशोरों ने उसे अकेला पाकर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद मामला गांव तक पहुंचा, लेकिन आरोप है कि कानूनी कार्रवाई की दिशा में जाने के बजाय 15 नवंबर को गांव में पंचायत बैठा दी गई।
पंचायत में चारों आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना तय कर मामले को गांव में ही निपटाने का प्रयास किया गया। हालांकि, इस कथित फैसले के बावजूद मामला दब नहीं सका।
परिजनों ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
17 नवंबर को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ चैनपुर थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार की सुबह चारों आरोपियों को उनके घर से हिरासत में ले लिया।
चैनपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराई गई है। चारों आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गुमला भेजा गया है। वहीं, पीड़िता को संरक्षण और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है।
अब पंचायत के फैसले की भी होगी जांच
इस मामले में पुलिस की जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है। पंचायत की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पंचायत किसने बुलाई, उसमें कौन-कौन शामिल था और किस आधार पर इतने गंभीर मामले को जुर्माना लगाकर खत्म करने की कोशिश की गई।
सवाल यह है कि पंचायत को अपराध पर पर्दा डालने का अधिकार किसने दिया? पंचायतों का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना होना चाहिए। लेकिन यदि पंचायतें ही गंभीर अपराधों को पैसे के लेन-देन से निपटाने लगेंगी, तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? किसी भी सामाजिक फैसले से आपराधिक मामले में कानूनी कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में पंचायत की भूमिका को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।

