रिम्स जमीन घोटाले में ACB का डबल अटैक, पहले 7 गिरफ्तारियां, अब सभी के ठिकानों पर एक साथ रेड…

 

राँची।झारखण्ड के बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार की सुबह एक और बड़ा धमाका किया है। पहले गिरफ्तारियां और अब सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी! ACB की अलग-अलग टीमें गिरफ्तार IAS मनोज कुमार रंजन, SDO मनोज कुमार समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात, जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख खंगाल रही हैं। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

रिम्स की बेशकीमती जमीन से जुड़े इस कथित घोटाले में ACB की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार को बेरमो के SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार सुबह एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू होने से मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। जांच एजेंसी अब गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े दस्तावेजों और संपत्ति के ब्योरे की पड़ताल कर रही है।

उधर,रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार बड़गाईं के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार की अहले सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने उनके गिरिडीह और राँची स्थित आवास पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई।जानकारी के अनुसार, ACB की टीम शुक्रवार अहले सुबह करीब आधा दर्जन गाड़ियों से गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित शैलेश कुमार के आवास पर पहुंची।टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे।इसके बाद अधिकारियों ने घर के अंदर तलाशी अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि राँचीस्थित उनके आवास पर भी ACB की टीम जांच कर रही है।

 

 

पहले छह गिरफ्तार, फिर SDO की गिरफ्तारी; अब ठिकानों पर ACB का धावा

इस मामले में ACB ने बीते 17 नवंबर की रात IAS मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल थे। इसके बाद गुरुवार को ACB ने बेरमो SDO मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पूर्व में बड़गाईं अंचल अधिकारी के पद पर तैनात रह चुके हैं।

अब शुक्रवार की सुबह इन सातों अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। टीम दस्तावेजों और जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। हालांकि, छापेमारी में अब तक क्या-क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।छापेमारी जारी है।

9.65 एकड़ जमीन का खेल, मोरहाबादी से कोकर तक फैला मामला

दरअसल, पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।जांच के दायरे में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। इसी जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुली जांच की फाइल

रिम्स जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और राजस्व एवं निबंधन विभाग की प्रक्रियाओं की पड़ताल शुरू की।जांच में अधिकारियों की कथित भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के जरिए ACB इस पूरे कथित जमीन घोटाले की दस्तावेजी कड़ियां खंगाल रही है।

अब किसकी बढ़ेगी मुश्किलें?

ACB की लगातार कार्रवाई से रिम्स जमीन घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। जांच एजेंसी की नजर जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजों में हेरफेर और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव से जुड़े पूरे नेटवर्क पर है।

फिलहाल सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ACB की इस कार्रवाई में कौन-कौन से अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आते हैं तथा जांच की आंच आगे किन लोगों तक पहुंचती है।

 

 

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