LOCKDOWN@LOCK:झारखण्ड में लग सकता है सम्पूर्ण लॉकडाउन,कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसके संकेत दिये हैं..
राँची।झारखण्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देख हेमंत सरकार एक बार फिर राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसके संकेत दिये हैं।उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में राज्य सरकार कुछ जल्द ही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है।मंत्री ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर संक्रमण में थोड़ा सा भी सुधार नहीं होता है, तो राज्य सरकार इस बाबत कुछ कड़े फैसले ले सकती है।
सीएम और उनकी टीम रखी हुई है नजर, लिया जा सकता है बड़ा फैसला
मीडिया से बातचीत में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सैंकड़ा पार कर रही है।यह वास्तव में चिंता का विषय है।स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो झारखण्ड में कोरोना विस्फोट फिर से हो सकता है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अधिकारी और उनकी टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो मुख्यमंत्री इसपर कोई कड़े निर्णय ले सकते हैं।मंत्री के इस बयान से माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान अनलॉक-1 में हेमंत सरकार ने जो रियायत दी है, उसे खत्म कर राज्य सरकार लॉकडाउन को बढ़ा सकती है।बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात के संकेत कई बार दिये हैं कि जरूरत पड़ी तो सरकार लॉकडाउन में दी गयी छूट पर कड़े निर्णय ले सकती है।
झारखण्ड बस एसोसिएशन ने सीएम से मुलाकात
लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी झेल रहा बस ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला।मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कोरोना के कारण उनके समक्ष आयी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया. साथ ही कई मांगों को सीएम के समक्ष रखा. मांगों में सबसे प्रमुख 6 माह का वाहन टैक्स माफ करना है. प्रतिनिधिमंडल में बस ऑनर एसोसिएशन झारखण्ड के अध्यक्ष अरुण बुधिया, कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल एवं बस ऑनर एसोसिएशन राँची के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह,महासचिव किशोर मंत्री उपस्थित थे।
एसोसिएशन ने रखीं निम्न मांगें
एसोसिएशन ने सीएम को बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी है।ऐसे में उनके समस्याओं को देख मांगों पर सरकार विचार करें।
इसमें निम्न मांगें शामिल हैं.
6 माह का वाहन टैक्स माफ करे सरकार.
जो वाहन मालिक टैक्स दे चुके हैं उन्हें आगामी वाहन टैक्स देने का समय विस्तार दिया जाये.
वाहन मालिकों एवं एसोसिएशन के साथ बात कर बसों के परिचालन की व्यवस्था की जाये.
फिटनेस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से जुड़े विषय पर केंद्र ने आगामी 30 सितम्बर तक बढ़ाया है. इसे राज्य सरकार भी अनुमति प्रदान करे।
