झारखण्ड समेत 7 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का बदला कार्यक्रम, अब 22 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

 

–भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल: महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा और झारखंड में लागू

–ASDD मतदाताओं के सत्यापन के लिए 18 से 30 नवंबर तक घर-घर बांटे और जमा किए जाएंगे एन्यूमरेशन फॉर्म

–15 दिसंबर तक होगा दावों और आपत्तियों का निपटारा, राजनीतिक दलों को भी लिखित में दी जाएगी सूचना

राँची/नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने झारखण्ड, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR-2026) के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे प्रविष्टि वाले (ASDD) मतदाताओं के गणना (Enumeration) की समय-सीमा तय करने के साथ ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख को संशोधित किया गया है। नए कार्यक्रम के तहत अब सभी सातों राज्यों में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।

30 नवंबर तक जमा होंगे एन्यूमरेशन फॉर्म
निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO) को भेजे गए निर्देश में ASDD मतदाताओं की गणना के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है:

फॉर्म तैयार करना और छपाई: 18 नवंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।

फॉर्म का वितरण और संग्रह: 18 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा।

एन्यूमरेशन फॉर्म का निपटारा: 10 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा।। 15 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का होगा निपटारा
आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की संशोधित समय-सारणी भी जारी की है। इसके तहत सभी सातों राज्यों में नोटिस चरण और दावों व आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 तय की गई है। राज्यवार संशोधित अवधि इस प्रकार है

झारखण्ड: 5 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक

आंध्र प्रदेश और हरियाणा: 31 जुलाई 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक

तेलंगाना: 17 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक

महाराष्ट्र: 31 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक

दिल्ली (NCT): 31 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक (अपरिवर्तित)

नागालैंड: 20 सितंबर 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक।

राजनीतिक दलों को लिखित सूचना देने का निर्देश
निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि SIR-2026 के संशोधित कार्यक्रम और ASDD मतदाताओं के गणना अभियान का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस बदलाव की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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