Ranchi:कांके डैम किनारे बनाये गए घरों पर चला बुलडोजर,शहर में अतिक्रमण कर बनाये घरों को चिन्हित कर तोड़ा जा रहा है

राँची।झारखण्ड की राजधानी राँची शहर में अतिक्रमण कर बनाए कच्चे-पक्के घरों पर चल रहा है बुलडोजर।आज कांके इलाके में कांके डैम की जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे-पक्के कई घरों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार की दोपहर 1 बजे पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर जेसीबी चला उन्हें तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की थी।

इधर अतिक्रमण हटाने के दौरान कांके इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। लोग अपने घरों से निकाले गए सामान को समेटने की जुगत में लगे रहे। अतिक्रमण हटाने को लेकर विगत तीन-चार दिनों से प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को आगाह किया जा रहा था।बताया गया कि गुरूवार की दोपहर अंचलाधिकारी, इंस्पेक्टर समेत बड़ी बड़ी संख्या में महिला व पुलिस सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ कांके पहुंचे। जिन लोगों के घर हटाए जाने थे उनके घरों को पहले चिन्हित किया गया। घर चिन्हित हो जाने के बाद नगर निगम के जेसीबी से घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ लगी रही। प्रशासन की तैयारी देख अतिक्रमणकारी अतिक्रमण हटाने के पहले ही अपने घरों को खाली कर लिए थे।

मंगलवार को हिनू नदी पर अतिक्रमण को हटाया गया था

हिनू इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर नदी पर अतिक्रमण किए हुए घरों को मंगवार को तोड़ा गया था। इस मौके पर सीओ और सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात थी। सीओ के द्वारा बताया गया कि दो महीने पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। हिनू में जो अतिक्रमण करने वाले हैं लगभग 71 लोगों को चिन्हित किया गया है। जिसे प्रशासन ने आज तोड़ी है। इधर पुलिस फोर्स को आते देख स्थानीय लोगों ने विरोध किया लेकिन सीओ और अमीन के द्वारा नापी में बताया गया कि जो घर नदी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं। उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। राजधानी के बड़ा तालाब के अलावा अन्य जल स्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। साथ ही कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो क्या किया। कोर्ट ने पूछा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर अबतक क्या कदम उठाए गए है इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में भी उपस्थित रहने को कहा गया है। वर्चुअल सुनवाई में राँची डीसी, एसएसपी और नगर आयुक्त उपस्थित थे। नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि मैनपावर की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं हो पाया था। अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया था कि, सरकार अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि हर दो सप्ताह में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराए। इसी के तहत जिला प्रशासन ने अभीयान चलाया।