CBSE 12th Exam 2021:कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द,पीएम मोदी की बैठक में फैसला
नई दिल्ली।कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रद्द कर दिया गया है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में उन्हें तमाम राज्यों और हितधारकों से मिले सुझावों एवं व्यापक विचार विमर्श से निकल रहे विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, निर्मला सीतारमण मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जब परीक्षाएं होंगी तो उसके बारे में अभिभावक को जानकारी दी जाएगी। परीक्षा रद्द करने की मांग कई राज्यों के सीएम ने की थी।।
सीबीएसई कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा रद्द
कक्षा बारहवीं के परिणाम समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार किए जाएंगे
कक्षा 12 सीबीएसई परीक्षाओं पर निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है: पीएम
हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का है अत्यंत महत्व और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा: पीएम
छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए -पीएम
छात्रों को ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए: पीएम
सभी हितधारकों को चाहिए छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं : पीएम
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की । अधिकारियों ने अब तक हुए व्यापक और व्यापक परामर्श और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
COVID के कारण अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
पीएम ने कहा कि देश भर में कोविड की स्थिति एक गतिशील स्थिति है। जबकि देश में संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी सूक्ष्म-नियंत्रण के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने अभी भी तालाबंदी का विकल्प चुना है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं हो सकती हैं.
पीएम ने कहा कि सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। पीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं।
व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सराहना की कि भारत के कोने-कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद छात्र हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए राज्यों को भी धन्यवाद दिया।
यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह, यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा।
माननीय प्रधान मंत्री ने पहले 21/05/21 को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। तत्पश्चात 23.05.2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में सीबीएसई परीक्षाओं के संचालन के विभिन्न विकल्पों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर चर्चा की गई।
आज की बैठक में केंद्रीय गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना और प्रसारण, पेट्रोलियम और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के सचिवों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
