होटवार जेल में बंदियों के साथ यौन हिंसा का मामला गरमाया, बाबूलाल ने हेमंत सोरेन को घेरा; CBI जांच के साथ जेल IG के निलंबन की मांग
राँची। राजधानी राँची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंदियों के साथ कथित यौन हिंसा और जेल प्रशासन की भूमिका को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेल के भीतर एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने के गंभीर आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे कठघरे में खड़ा किया है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच CBI से कराने के साथ जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है।
तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, नशीला पदार्थ पिलाने का भी आरोप
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोपों की गंभीरता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जेल में बंद रहने के दौरान पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई। आरोप है कि पीड़ित को जबरन नशीला पदार्थ पिलाया गया, उसकी शिकायत दबाने की कोशिश हुई और समुचित चिकित्सा सुविधा से भी वंचित रखा गया।
पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। इसमें जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य लोगों और बंदियों को मिलाकर कुल 19 आरोपित बनाए गए हैं।
चार नवंबर को सूचना, 12 नवंबर को FIR; आठ दिन की देरी पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी को भी गंभीर सवाल बताया है। पत्र में कहा गया है कि पुलिस को चार नवंबर को ही मामले की सूचना मिल गई थी, जबकि प्राथमिकी आठ दिन बाद 12 नवंबर को दर्ज की गई। उन्होंने इस देरी का स्पष्ट कारण बताने और मामले में लगाई गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की मांग की है।
जेल IG की भूमिका पर उठाए सवाल, संपत्ति की जांच की मांग
मरांडी ने जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जेल प्रशासन की निगरानी की जिम्मेदारी जेल IG की है। ऐसे में जब आरोप जेल के भीतर की घटनाओं और जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर ही हैं, तो राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
उन्होंने जेल IG की घोषित और वास्तविक संपत्ति, दूसरे राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। साथ ही CBI स्तर पर संभावित मिलीभगत और दोषियों को संरक्षण देने की भूमिका की जांच की बात कही है।
मई के महिला बंदी प्रकरण को भी उठाया
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इस प्रकरण को सामने लाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आठ जून 2026 के आदेश में अदालत ने जेल IG की ओर से प्रस्तुत जांच और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष जताया था।
मरांडी ने मौजूदा मामले, महिला बंदी प्रकरण और होटवार जेल में पहले सामने आई गंभीर अनियमितताओं की व्यापक जांच CBI को सौंपने की मांग की है।
जेल अधिकारियों को निलंबित करने और आरोपित बंदियों को दूसरी जेल भेजने की मांग
मुख्यमंत्री से की गई मांगों में जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करना, जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर निलंबित करना और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। उन्होंने आरोपित बंदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने का भी सुझाव दिया है, ताकि गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित नहीं किया जा सके।
हेमंत सोरेन की प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल
मरांडी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि गृह एवं कारा विभाग का प्रभार स्वयं उनके पास है। ऐसे में होटवार जेल में बार-बार सामने आ रहे गंभीर मामलों की प्रशासनिक जिम्मेदारी से सरकार अलग नहीं रह सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल निर्णय लेकर पीड़ित की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।अब देखना होगा कि होटवार जेल से जुड़े इन गंभीर आरोपों पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और CBI जांच की मांग पर उसका क्या रुख रहता है।

