​राँची। झारखण्ड के प्रतियोगी छात्रों के उग्र आंदोलन और परीक्षाओं में धांधली की लगातार शिकायतों के बाद झारखण्ड सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखण्ड सरकार) ने (18 अगस्त 2026) मंगलवार की देर रात को सिलसिलेवार कई ऐतिहासिक अधिसूचनाएं जारी करते हुए दर्जनों परीक्षाओं को रद्द करने, कई की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) को सौंपने और परीक्षाओं को स्थगित करने का फरमान सुनाया है।

अधिसूचना: यहां क्लिक करें-pdf 8 notification

​अपराध अनुसंधान विभाग (CID) और SIT की जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्यों, फर्जीवाड़े और विवादित एजेंसियों (जैसे TDPL) की संलिप्तता के बाद सरकार ने यह कठोर रुख अपनाया है।

​1.रद्द की गई प्रमुख परीक्षाएं (JPSC एवं JSSC CGL)

​झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित दर्जनों वर्तमान व पुरानी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है:

​JSSC CGL रद्द: JSSC CGL (विज्ञापन सं.- 10/2023) परीक्षा को SIT और CID की जांच में धांधली के सबूत मिलने के बाद रद्द कर दिया गया है (अधिसूचना सं. 5408)।

​JPSC सिविल सर्विसेज एवं अन्य रद्द परीक्षाएं (अधिसूचना सं. 5402, 5403, 5404 & 5407):

​झारखण्ड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा-2025 (Advt No. 01/2026, 05/2026, 06/2026)

​कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा-2023 (Advt No. 01/2024)

सिविल जज (जूनियर डिविजन) (Advt No. 22/2023)

विश्वविद्यालय गैर-शैक्षणिक पद भर्ती (Advt No. 09/2025)

​सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती (Advt No. 02/2026)

​सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भर्ती (Advt No. 03/2026, 04/2026)

असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (Advt No. 10/2025, 11/2025)

ड्रग इंस्पेक्टर (Advt No. 12/2025)

मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (सुपर स्पेशलिस्ट) (Advt No. 07/2026)

​असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (Advt No. 03/2024, 04/2024)

​असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Advt No. 05/2025, 06/2025)

​फूड सेफ्टी ऑफिसर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) (Advt No. 18/2023, 21/2023)

6th लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर परीक्षा (Advt No. 11/2018)

झारखण्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) 2024 (Advt No. 08/2025) 2024 (Advt No. 08/2025)

​2.पुरानी बहालियों और परीक्षाओं पर मंडराया संकट: CID जांच के घेरे में 17 बड़ी परीक्षाएं

​पूर्व की कई बहालियों पर भी तलवार लटक गई है। अधिसूचना संख्या 5406 के अनुसार, CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन 17 पुरानी परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग (CID) करेगा:

5th कंबाइंड सिविल सर्विसेज भर्ती (Advt No. 06/2013)

कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा-2016 (Advt No. 23/2016)

​कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा-2021 (Advt No. 01/2021)

सिविल जज भर्ती (Advt No. 10/2015, 11/2015, 12/2018)

​सहायक अभियंता (Combined Assistant Engineer) (Advt No. 05/2019)

​असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Advt No. 03/2018)

​दंत चिकित्सक भर्ती (Dental Doctors) (Advt No. 02/2016, 01/2022)

भूमि संरक्षण पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक कृषि भर्ती (Advt No. 12/2015, 03/2015, 04/2015)

​वाणिज्य कर (सीमित) परीक्षा (Advt No. 10/2010)

​भूवैज्ञानिक एवं रसायनशास्त्रज्ञ भर्ती (Advt No. 01/2017, 02/2017)

फूड सेफ्टी ऑफिसर (Advt No. 01/2016)

इन परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी कर रहे और चयनित हो चुके हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरियों पर सीधा संकट आ खड़ा हुआ है।

 

​3.कई परीक्षाएं स्थगित: एजेंसियों के क्रेडेंशियल्स की होगी जांच

​अधिसूचना संख्या 5405 के तहत, जिन परीक्षाओं के प्रारंभिक कार्य TDPL के अलावा अन्य एजेंसियों से कराए गए थे, उन एजेंसियों की क्रेडेंशियल्स की जांच CID को सौंपी गई है और परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है:

​फूड एनालिस्ट (Advt No. 05/2024)

​डिप्टी डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन (Advt No. 03/2025)

​प्रोजेक्ट मैनेजर (Advt No. 04/2025)

​इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रिज (Advt No. 01/2025)

​बॉयलर इंस्पेक्टर (Advt No. 02/2025)

​डायरेक्टर (Advt No. 07/2025)

4.परीक्षा सुधार और सख्त कार्रवाई के 3 बड़े फैसले

​धांधली पर अंकुश लगाने और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा तीन बड़े फैसले लिए गए हैं (अधिसूचना सं. 5409):

​फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court): JPSC और JSSC में धांधली व कदाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ गठित करने का अनुरोध किया जाएगा।

​आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ: JPSC और JSSC में घपले-घोटालों को रोकने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ (Internal Vigilance Cell) का गठन होगा।

​उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिति: IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो 2 माह के भीतर राज्य में परीक्षा सुधारों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

इधर छात्रों के आक्रोश और आंदोलन के बाद सरकार का यह कदम राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है। एक तरफ जहां युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों पुरानी बहालियों की जांच से कई विभागों में हड़कंप मच गया है।