राँची। दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को समय पर सहारा देने की दिशा में झारखण्ड पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय स्तरीय अनुकंपा समिति की अनुशंसा पर कुल 153 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय में 12 मई 2026 को आयोजित समिति की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) ने की।

बैठक में पुलिस उप-महानिरीक्षक (झारखण्ड सशस्त्र पुलिस), पुलिस उप-महानिरीक्षक (विशेष शाखा), पुलिस उप-महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) तथा पुलिस अधीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। समिति ने कुल 160 लंबित मामलों की समीक्षा की। इनमें से 153 मामलों में नियुक्ति की स्वीकृति दी गई, जबकि 4 मामलों को विभिन्न कारणों से लंबित रखा गया और 3 मामलों को नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया गया।

विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियां

समिति के निर्णय के अनुसार आश्रितों को अलग-अलग पदों पर नियुक्ति दी गई है। इनमें 62 बाल आरक्षी, 24 महिला आरक्षी, 66 आरक्षी तथा 1 अग्निक चालक के पद शामिल हैं। इस प्रकार कुल 153 आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देकर उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल उपलब्ध कराया गया है।

संवेदनशील विषय पर त्वरित कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने का संवेदनशील प्रयास है। इसी उद्देश्य से लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन किया जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना प्रदर्शन

गौरतलब है कि इससे पहले 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित पुलिस मुख्यालय स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक में 85 मामलों पर विचार किया गया था, जिनमें से 84 आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। इस बार न केवल मामलों की संख्या अधिक रही, बल्कि 153 नियुक्तियां देकर पुलिस मुख्यालय ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

कर्मियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता

झारखण्ड पुलिस ने दोहराया है कि वह अपने कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि भविष्य में भी अनुकंपा नियुक्ति जैसी कल्याणकारी प्रक्रियाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।