Ranchi:उपायुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की,कहा-हरा राशन कार्ड के लिए पूजा पंडालों में कैंप लगायें
राँची।उपायुक्त श्री छवि रंजन ने आज दिनांक 09 अक्टूबर 2021 को विभिन्न विभागों की समीक्षा की। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागर में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त राँची,श्री विशाल सागर, अपर समाहर्त्ता श्री राजेश बरवार, निदेशक आईटीडीए श्री सुधीर बाड़ा, जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
केसीसी की समीक्षा, बीडीओ को बैंकर्स के साथ मीटिंग करने का निदेश
बैठक मंे सबसे पहले उपायुक्त श्री छवि रंजन ने केसीसी की समीक्षा की। जिला मंे अब तक 50000 केसीसी आवेदनों का निष्पादन किया गया है, योजना के तहत और अधिक एप्लीकेशन जेनरेट करने और आवेदनों के निष्पादन के लए उपायुक्त ने सभी बीडीओ को प्रत्येक वृहस्पतिवार बैंकर्स के साथ बीएलबीसी की बैठक करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी फॉर्म जमा किये गये हैं उनका बैंक के साथ मिलान करें, साथ ही जो भी फॉर्म रिजेक्ट किये जा रहे हैं उनका त्रुटि निराकरण करें।
पशुधन विकास योजना की समीक्ष करते हुए उपायुक्त श्री छवि रंजन ने उप विकास आयुक्त को सभी बीडीओ के साथ समय-समय पर योजना की समीक्षा करने का निदेश दिया। इस योजना से संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सभी बीडीओ को प्रखण्ड के टीवीओ के साथ बैठक करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
बैठक में उपायुक्त द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त श्री छवि रंजन ने समीक्षा के क्रम में निदेश दिया कि कि आईटीडीए की जिन योजनाओं का कनवर्जेंस किया जा सकता है, उसे कनवर्ज का पूरा करने का हरसंभव प्रयास करें।
फूलों झानो योजना के लिए समिति बनाने का निदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने फूलों झानो योजना में विशेष प्रगति के लिए डीपीएम जेएसएलपीएस को योजनाबद्ध तरीके से युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा। इस सम्बंध में उन्होंने आज ही निदेशक डीआरडीए की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निदेश दिया।
15 अक्टूबर तक सभी पीएमएवाई और भीमराव अंबेडकर आवास योजना से सम्बंधित योजनाओं की स्वीकृति का निदेश
बैठक में उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रखण्डवार समीक्षा की गई। उन्होंने 15 अक्टूबर तक सभी पीएमएवाई तथा भीमराव अंबेडकर आवास योजना से सम्बंधित योजनाओं की स्वीकृति करने का निदेश दिया। कोविड-19 से परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु के बाद उनकी विधवा को बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास देने हेतु विशेष सर्वे कराने का निदेश भी उपायुक्त द्वारा दिया गया।
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय की विस्तृत समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गई। इस सम्बंध में सभी बीडीओ को दो स्तर पर समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। प्रावधान के अनुसार 30 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य और सैनिटेशन तथा 30 प्रतिशत राशि पेयजल पर खर्च करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य भी कराया जा सकता है।
सोना सोबरन साड़ी-धोती/लंुगी योजना की समीक्षा
खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री छवि रंजन ने सोना सोबरन साड़ी-धोती/लंुगी योजना के लिए तिथिवार जानकारी अखबार में प्रकाशित कर सामग्री का वितरण करने का निदेश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित बीडीओ और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण करें, इसे सुनिश्चित करें।
हरा राशन कार्ड के लिए पूजा पंडालों में कैंप लगायें- डीसी
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य को जिला में ससमय प्राप्त किया गया। हरा राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीएचएच कार्ड में कन्वर्ट करने से रिक्तियां आयी हैं। उपायुक्त ने हरा राशन कार्ड ने आवेदन प्राप्त करने हेतु पूजा पंडालों में शिविर लगाने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया।
‘प्री मैट्रिक छात्रवृति का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करें’
प्री मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को साप्ताहिक समीक्षा करने का निदेश दिया। उन्होंने 31 अक्टूबर तक छात्रवृति का कार्य पूर्ण करने को कहा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु शैक्षणिक संस्थानों का वेरिफिकेशन करने का भी निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
डीपीएस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल में राहत देने का कार्य किया जाना है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कैंप लगाकर एक महीने के अंदर कार्य करने का निदेश दिया।
उपायुक्त कोर्ट में 5 वर्ष, 3 वर्ष से ज्यादा पुराने मामलों की सूची तैयार करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त द्वारा दिया गया। उपायुक्त द्वारा जिसमें पिटीशनर उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनका निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति पूर्ण करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। एडीपीओ से नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने यथाशीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का निदेश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा डीएमएफटी की राशि के व्यय की भी समीक्षा की गई। मैनेजमेंट कमिटी के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति 25 अक्टूबर तक करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। डीएमएफटी फंड के व्यय का दायरा बढ़ाने पर विचार विमर्श करते हुए उपायुक्त ने खलारी प्रखंड के अलावा आसपास के वैसे पंचायत जो खदान प्रभावित हैं उसकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
ई-श्रम पोर्टल पर तेजी से निबंधन कराने का निदेश
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की श्रेणी में वैसे श्रमिक आते हैं जिनका जिनका पीएफ नहीं कटता। डीसी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिड डे मील के रसोईया, फेरी वाले, खोमचे वाले इत्यादि का निबंधन करवाना है। सभी आवेदकों को अपना आधार नम्बर तथा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता जमा करना आवश्यक है। सभी का प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से निबंधन होगा। उपायुक्त ने इस संबध में सभी बीडीओं र्को इंट भट्ठा, क्रशर और बालू उठाव में लगे मजदूरों के लिए निबंधन के लिए बैठक करने का निदेश दिया। जिला परिवहन पदधिकारिी को इस संबंध में उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करने का निदेश दिया।
टोला में भी खेल मैदान चिन्हित करें – डीसी
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कहा कि पोटो हो योजना के तहत, हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए, जिसमें टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। उपायुक्त ने कहा कि अगर पंचायत में मैदान चिन्हित कर लिया गया है तो टोला में भी खेल मैदान चिन्हित करें।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी उपायुक्त ने समीक्षा की। सभी बीडीओ को उपायुक्त ने मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान तथा मुखिया सभी को जानकारी देकर उनकी सहायता प्राप्त करते हुए आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया।
सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वृद्धावस्था पेंशन का लक्ष्य ससमय पूरा करने का निदेश दिया।
