बिहार में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन: CO, BDO और इंजीनियर समेत 15 अधिकारी एक झटके में सस्पेंड; 76 फरियादियों के बीच हुई कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप

 

पटना। बिहार में आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और सरकारी आवेदनों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग-अलग जिलों के 15 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। निलंबित होने वालों में आठ अंचल अधिकारी (CO), एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।एक साथ 15 अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई से बिहार के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि कार्रवाई किसी एक जिले या विभाग तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात अधिकारियों पर गाज गिरी है।

76 फरियादियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन

दरअसल, 10 नवंबर को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं मौजूद रहे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम में कुल 76 आवेदक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

इस दौरान सहयोग कार्यक्रम और सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही, अनावश्यक देरी और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं किए जाने के मामले सामने आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया।

मुंगेर से सुपौल तक आठ CO पर गिरी गाज

मुख्यमंत्री की कार्रवाई में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी को निलंबित किया गया है।

इसके अलावा कटिहार के कोढ़ा के CO संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के CO संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज के CO पंकज कुमार, गया के बोधगया के CO रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के CO रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की CO प्रियंका सिंह पर भी कार्रवाई हुई है।वहीं, भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन को भी निलंबित कर दिया गया है।

इंजीनियरों से लेकर नगर निकाय के अधिकारी तक कार्रवाई की जद में

कार्रवाई सिर्फ अंचल और प्रखंड कार्यालयों तक सीमित नहीं रही। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अधिकारियों और अभियंताओं को भी निलंबित किया गया है।

इनमें शेखपुरा के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में तैनात कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं।

इसके अलावा सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी निलंबित किया गया है। वहीं, राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी कार्रवाई हुई है। शुभम कुमार का तत्कालीन पदस्थापन गोपालगंज जिले के उचकागांव में था, जबकि वर्तमान पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में बताया गया है।

राजस्व विभाग के नौ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुई है। इस विभाग के कुल नौ अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं।

इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई है।

अब सिर्फ आवेदन निपटाना काफी नहीं, समाधान भी करना होगा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल कागजों पर या निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन बंद करके नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान हुआ है या नहीं।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष समीक्षा करें। किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत दिए बिना टालमटोल करने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों की प्रकृति, आवेदक की वास्तविक मांग और समस्या के समाधान के तरीके की अच्छी तरह जांच की जाए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारी भी शिकायतों के समाधान से जुड़े फैसलों की समीक्षा करें।

अधिकारियों को साफ संदेश, जनता की शिकायतों में लापरवाही पड़ेगी भारी

सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी समस्याओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निर्वहन करने को कहा है।

इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी जुड़े थे।

फिलहाल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन बिहार के प्रशासनिक महकमे के लिए स्पष्ट संदेश है कि जनता की शिकायतों को अनदेखा करना और बिना वास्तविक समाधान के आवेदनों का निष्पादन दिखाना अब भारी पड़ सकता है।