एक ही बंगला, दो कहानियां, 13 साल का फासला: जब कुर्सी जाने के बाद नेताओं को याद आया कानून का असली पाठ
राँची।कहते हैं कि सियासत में कर्मों का बही-खाता बड़ा हिसाब किताब रखता है।यहां जो आज बोया जाता है, उसे कल काटना ही पड़ता है।फिर चाहे वह बैलेट बॉक्स हो या फिर सरकारी महकमों के बंगले।झारखण्ड की राजधानी राँची में इन दिनों कुछ ऐसा ही सिनेमैटिक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि कर्म अपना हिसाब चुकता किए बिना नहीं रहता, बस थोड़ा वक्त लेता है।एक तरफ दीपावली का पावन पर्व, चारों तरफ दीयों की जगमगाहट और मिठाइयों की खुशबू और दूसरी तरफ झारखण्ड की सियासत का एक ऐसा कड़वा सच, जिसने लगभग 13 साल पुराने एक फिल्मी किस्से की यादें ताजा कर दीं।यह कहानी है एक ही सरकारी बंगले की, जिसमें दो पीढ़ियों ने सियासत के ऐसे दांव खेले कि अब पूरा प्रदेश इसी चर्चा में डूबा है कि आखिर वक्त का पहिया कैसे-कैसे रंग दिखाता है।
2013 का धनतेरस जब समर्थकों की फौज के साथ बंगले पर चढ़े थे योगेंद्र साव!
तारीख थी 1 नवंबर 2013, और मौका था धनतेरस का।यानी खरीदारी और समृद्धि का दिन। उस समय हेमंत सोरेन सरकार में योगेंद्र साव कृषि मंत्री हुआ करते थे। समस्या यह थी कि उस बंगले में पहले से ही राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी अपनी पत्नी और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुमुद चौधरी के साथ रह रहे थे। योगेंद्र साव को बंगला खाली चाहिए था।नौ अक्टूबर 2013 को वे बड़े अदब से गुलाब का गुलदस्ता लेकर एसके चौधरी के पास पहुंचे थे और बड़ी नम्रता से बंगला खाली करने का आग्रह किया था। लेकिन, जब नौकरशाही ने राजनेता की इस जिद को हल्के में लिया, तो योगेंद्र साव का सब्र जवाब दे गया।धनतेरस के दिन वे अकेले नहीं आए, बल्कि करीब 100 समर्थकों और भवन निर्माण विभाग के अमले को साथ लेकर सीधे बंगले पर धावा बोल दिया। जब उन्होंने बंगले की बालकनी पर कब्जा जमाया और आनन-फानन में तीन-तीन पंडितों को बुलाकर गृह प्रवेश की विधिवत पूजा तक डलवा दी। समर्थकों के बीच जमकर मिठाइयां भी बंटी। हालांकि, पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने इस जबरन कब्जे को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि इतने कम समय में सामान समेटना नामुमकिन है।
13 साल बाद पहिया घूमा
वक्त का पहिया घूमा और सुई ठीक 13 साल आगे यानी नवंबर 2026 पर आकर टिक गई।इस बार कहानी के केंद्र में योगेंद्र साव नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक वारिस और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद थीं।एचइसी परिसर के सेक्टर-3 स्थित वही बहुचर्चित आवास संख्या एफ-44, जिससे उनके परिवार की पुरानी यादें जुड़ी थीं, इस बार उनके लिए मुसीबत बन गया।2024 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बावजूद अंबा प्रसाद इस सरकारी बंगले को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं।उधर, सरकार ने इस बंगले को एक अन्य आइपीएस अधिकारी के नाम आवंटित कर दिया था,प्रशासन ने कई बार नोटिस दिए, व्हाट्सएप पर चेतावनियां भेजीं, लेकिन अंबा ने सबको अनसुना कर दिया।
आखिरकार, 7 नवंबर को मजिस्ट्रेट की अगुवाई में प्रशासनिक अमला दलबल के साथ पहुंच गया। घर पर अंबा प्रसाद या उनका कोई परिजन मौजूद नहीं था, इसलिए केयरटेकर की मौजूदगी में ताले तोड़कर सामान बाहर फेंकने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दीपावली से ठीक पहले हुए इस प्रशासनिक एक्शन ने साफ कर दिया कि सत्ता की धौंस अब पुरानी हो चुकी है।
कांग्रेस पार्टी की दलील, त्योहार के वक्त यह जुल्म क्यों
बेटी पर आई आफत को देखकर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने फौरन मोर्चा संभाला और सरकार तथा प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए।कांग्रेस का तर्क था कि दीपावली के ठीक पहले यह सब करने की क्या जल्दी थी? त्योहार के 10-15 दिन बाद भी तो बंगला खाली कराया जा सकता था।पार्टी का आरोप है कि कुछ अधिकारी अपनी नौकरी चमकाने और सरकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में जबरन संवेदनहीनता की हदें पार कर रहे हैं।झारखण्ड की सियासत में यह ‘बंगला एपिसोड’ आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
