लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखण्ड में हुई ट्रांसफर-पोस्टिंग के तरीके से चुनाव आयोग नाराज,फिर बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग होने का अनुमान है…
राँची।लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर-पोस्टिंग शुरू हो सकती है।झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के रवि कुमार की ओर से राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है।इसमें जो बातें कहीं गईं हैं, उसके आधार पर एक बार फिर झारखण्ड में बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग होने का अनुमान है। 
झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के रवि कुमार (ईसीआई) की ओर से सभी राज्यों को जारी चिट्ठी के आलोक में झारखण्ड सरकार मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने शनिवार (24 फरवरी) को राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी लिखी की है। इसमें कहा है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के आदेश पर अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के कंप्लायंस के बारे में जानकारी दें।चिट्ठी के मुताबिक, 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आयोग ने राज्य में एक ही जगह पर चार साल या उससे अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के बारे में दिशा-निर्देश जारी किया था।
झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि आयोग को पता चला है कि लोकसभा चुनाव की वजह से अफसरों की होने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।पदाधिकारियों का ट्रांसफर एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में कर दिया गया है,जो स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के खिलाफ है।इसलिए आयोग की ओर से निर्देश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों का पहले ट्रांसफर किया गया है,लेकिन आयोग के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है,उनका ट्रांसफर नियम के अनुरूप किया जाए।
26 फरवरी को तीन बजे तक भेजा जाना है आयोग को प्रतिवेदन
ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से 26 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे तक आयोग को भेजा जाना है। इसलिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल समुचित कार्रवाई करें।इसके पहले 23 फरवरी को झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यही बातें कहीं गईं थीं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखण्ड ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ट्रांसफर-पोस्टिंग की कार्रवाई पूरी कर लें।उन्होंने कहा था कि जिलों की ओर से जो सूचना आयोग को दी गई है, उसके मुताबिक, विभागों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग तो की है, लेकिन जिला स्तर पर कई पदाधिकारियों को रिलीज नहीं किया गया है। वहीं, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें रिलीज भी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने नई जगह पर ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे मामलों में आयोग का निर्देश है कि जल्द से जल्द पदाधिकारियों को रिलीज कर दें और जिन लोगों को रिलीज किया जा चुका है, वे वहां पर ज्वाइन करें, जहां उनका ट्रांसफर हुआ है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा था कि इसकी वजह से लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़े काम बाधित हो रहे हैं।बता दें कि 2024 के आम चुनावों की घोषणा मार्च में कभी भी हो सकती है।अप्रैल-मई में झारखण्ड की 14 लोकसभा सीटों के साथ-साथ देश की 543 लोकसभा सीट के लिए चुनाव कराए जाने की उम्मीद है।चुनाव से पहले कई सालों से एक ही जगह पर पदस्थापित पदाधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की परंपरा रही है।
