बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी से मचा हड़कंप….

नई दिल्ली।दिल्ली और मुम्बई में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार

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झारखण्ड कैडर की आईपीएस संपत मीना केंद्र में एडीजी रैंक में हुई इंपैनल

राँची।झारखण्ड कैडर के 1994 बैच की आईपीएस संपत मीना केंद्र में एडीजी रैंक में इंपैनल हुई है।इससे संबंधित अधिसूचना केंद्रीय

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झारखण्ड कैडर के आईपीएस अखिलेश वारियर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए,राज्य सरकार ने विरमित किया…

राँची।झारखण्ड कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अखिलेश वारियर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए।राज्य सरकार ने उन्हें विरमित कर दिया

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Budget 2023:यहां जानें आपको क्या मिला,समझें महंगे-सस्ते का पूरा गणित

Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था में आकर्षक प्रोत्साहन और छूट, पूंजी

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Jharkhand:डीजीपी नियुक्ति मामला,केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं आएंगे आईपीएस एसएन प्रधान

राँची। झारखण्ड में नए डीजीपी को लेकर कवायद तेज हो गई है।झारखण्ड के नये डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने

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केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर जो फैसला लिया था सही है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर,58 याचिका खारिज

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के

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पंजाब:पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक,कोई हताहत नहीं,सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी है

पंजाब में तरन तारन के पुलिस स्टेशन सरहली स्थित सांझ केंद्र पर मध्यरात्रि करीब 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला

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JNU में ब्राह्मण,बनिया विरोधी नारे लिखे मिलने के बाद,जेएनयू प्रशासन की नींद खुली,सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने परिसर के अंदर दीवारों पर ब्राह्मण, बनिया विरोधी नारे लिखे मिलने के एक

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समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल कौन हैं ? जिनको जज बनाने की फाइल केंद्र ने लौटाई,पार्टनर का विदेशी मूल का होना देश के लिए सुरक्षा जोखिम हो सकता,केंद्र का मानना है

–समलैंगिक है सौरभ कृपाल–केंद्र का कहना है कि उनके पार्टनर का विदेशी मूल का होना देश के लिए सुरक्षा जोखिम

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केंद्रीय सूचना आयुक्त की बहुत बड़ी टिप्पणी;इमामों को वेतन देने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने ही किया संविधान का उल्लंघन…

–सरकार द्वारा इमामों को वेतन देने का उच्चतम न्यायालय का आदेश असंवैधानिक- केन्द्रीय सूचना आयुक्त–सुप्रीम कोर्ट ने इमामों को वेतन

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