बजट 2021:बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा,इन्कम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया।बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा।वित्त मंत्री ने हेल्थ के बबजट में इजाफा किया है. वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना,आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, गिनाए।

बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का एलान नहीं किया गया है।इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का एलान किया।वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जोकि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है: अनुराग ठाकुर
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस बजट में MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है।निवेश हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में यह बजट सकारात्मक बदलाव लाएगा. बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परिवहन पर खर्च से नए निवेश आएंगे- मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, इस बजट में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है. देश में जितना परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतनी ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी. नए निवेशक आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोज़गार उपलब्ध होगा।

बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का लोन किसानों को मिलेगा: कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा. APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है. कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए. इस बजट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है।

सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव ग्रोथ पर सरकार का फोकस:
आदित्य बिरला कैपिटल के चीफ एग्जूक्यूविट अजय श्रीनिवासन का कहना है कि सरकार ने साफ तौर पर सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव ग्रोथ के संकेत अपने बजट के जरिए दिया है. कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से खर्च बढ़ाया गया है उससे आने वाले सालों में ग्रोथ मजबूत होगी. सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी अधिक रहा है।

इस बजट का कोई विरोध करता है तो वह राजनीतिक है- किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है, कोरोना महामारी के समय में ऐसा बजट दिया है कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है. अगर कोई विरोध करता है तो वह राजनीतिक है. हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ लेकिन बजट आवंटन में कमी नहीं हुई।

देश के इतिहास में अबतक का पहला ऐसा बजट: गडकरी

बजट 2021 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया आम बजट देश के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है. इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कारण अन्य सेक्टरों को भी फायदा होगा।

सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट- जेपी नड्डा

बजट 2021 पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्योगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा बजट: गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।बजट के बाद हर सेक्टर में पॉजिटिविटी आई है. कोरोना महामारी के बाद GDP को बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाने की आवश्यक्ता थी, वो हर कदम उठाए गए हैं.

बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया- मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है. दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये दिए हैं. दिल्ली को पिछले 17 सालों से केंद्र सरकार 325 करोड़ रुपये देती आई हैं. एक रुपये भी नहीं बढ़ाया. उम्मीद थी कोरोना काल में पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा.

अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन से शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को बूस्ट: सुनील दहिया

वाधवानी फाउंडेशन में वाधवानी ऑपरचुनिटी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सुनील दहिया ने कहा, “बजट में अप्रेंटिसशिप ऐक्ट में प्रस्तावित संशोधन में हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था में नई जान फूंकने की संभावना है. इससे हमारे युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के मौकों को और बेहतर करने की संभावना बनेगी. भारत के कामगारों को कौशल युक्त करने के लिए अप्रेंटिसशिप सर्वश्रेष्ठ मॉडल हो सकता है. यह छात्रों या युवकों को पूरी तरह प्रशिक्षत उद्योग का कार्यकारी बनने में सहायता करता है. ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें कार्यस्थल पर काम करने का वास्तविक अनुभव होगा. इससे ना सिर्फ युवकों को नौकरी पर रखने की योग्यता बेहतर होगी बल्कि बेरोजगारी भी कम होगी पर नियोक्ता के नजरिए से देखें तो इससे युवकों का कौशल बेहतर होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और वे पेशेवर होंगे।

मध्यम वर्ग को निराश करने वाला बजट, व्यापारियों को कोई राहत नहीं- फैम

फेडरेशन आफ आल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव वीके बंसल का कहना है कि कुल मिलकर यह बजट मध्यम वर्गीय जनता, जिसमें खुदरा व्यापारी भी शामिल हैं, के लिए निराशा वाला बजट रहा है. बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उपभोक्ता के हाथों में क्रय शक्ति की वृद्धि हो. इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से कॉर्पोरेट एवं कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा. व्यापारियों को ना तो कोई कर छूट मिली है न बैंक के ब्याज में कोई छूट दी गई है. जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के ब्लॉक होने की सम्भावना है क्योंकि विक्रेता द्वारा GSTR-1. दाखिल करने पर ही अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. 13 विनिर्माण क्षेत्रों में अगले पांच सालो में 1.97 लाख करोड़ का उत्पादन प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. सरकार संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार बढ़ाना चाहती है. सरकार यह भूल रही है कि असंगठित क्षेत्र 90% रोजगार देता है जबकि संगठित क्षेत्र मात्र 10% रोजगार के अवसर पैदा करता है. दुर्भाग्य से सरकार ने 90% वर्ग के विषय में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया।

बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बजट में कृषि को जगह नहीं मिली. NABARD के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

बीमा क्लेम को कारगर बनाने के कदम सराहनीय: आदिल शेट्टी

जमा बीमा दावों को कारगर बनाने के सरकार के कदम का स्वागत योग्य है. पिछले साल सरकार ने जमाकर्ताओं के हित में जमा बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. लेकिन बीमा क्लेम केवल तभी किया जा सकता है जब बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाए और उसकी परिसमापन कार्यवाही शुरू हो. अब नई घोषणा के अनुसार, बैंक ग्राहक जिनके खाते बैंक की बुरे प्रदर्शन के कारण फ्रीज कर दिए गए हैं, उन्हें भी अपने पैसे निकाल पाने में आसानी होगी।- आदिल शेट्टी, सीईओ, बैंकबाजार.कॉम

केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज: कैट

केंद्रीय बजट पर कॉन्डफेरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के संरचित विकास को न केवल सुनिश्चित करता है बल्कि बजट के अनेक प्रावधान देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने अधिक सुविधा देंगे. देश के वरिष्ठ अधिकांश नागरिकों को कर के बोझ से राहत देना और स्वास्थ्य क्षेत्र और उसमें सेवाओं के मजबूत विकास को सुनिश्चित करना इस बजट की मुख्य विशेषता है. इस बार के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल में कहा कि हम वित्त मंत्री से असहमत हैं कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया है. साथ ही इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है. हम इस मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखेंगे. इस बजट के जरिये सरकार ने देश केे मजबूत भविष्य को परिभाषित करने के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान किया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बज़ट में बड़ी जगह दी गई- वित्त मंत्री

हमने पिछले साल जो कुछ देखा उसके चलते स्वास्थ्य क्षेत्र को बज़ट में बड़ी जगह दी गई है. जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ब्लॉक्स में क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना, टेस्टिंग लैब आदि शामिल हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बजट हेल्थ केयर पर केंद्रित, MSME पर भी फोकस- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें शुरू के एक-दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए. इस बजट में MSME और इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष जोर दिया गया है. ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है. इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह-लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इंफ्रा पर फोकस, हर वर्ग का समावेश- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए क्षेत्र विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना है. आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग का समावेश भी है. हम इस में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं- ग्रोथ के लिए नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के​ लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना।

असाधारण परिस्थितियों के बीच आया बजट: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है, इसमें यथार्थ का अहसास और विकास का विश्वास भी है. कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिला कर रख दिया. इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है।

हेल्थ बजट पिछले साल से 2.37 गुना ज्यादा: डॉ. हर्षवर्धन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, लंबे समय से हम जो सपना देखते थे, वो सपना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है. लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को केंद्र में जगह मिली है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश 137% बढ़ा है, ये पिछले साल के अनुमानित बजट से 2.37 गुना ज़्यादा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस: अमिताभ कांत

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा, बजट बहुत शानदार है क्योंकि यह अगले 3-4 साल की दिशा दे रहा है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस है. यह बहुत व्यवहारिक बजट है. कोई नया कर नहीं लगाया गया है जो बहुत बड़ी बात है. यह बजट आम आदमी के अनुकूल है।

प्रदर्शनकारी किसानों को बजट में क्या दिया- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है, इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोजगार मिलेगा(ANI)

सरकार निजीकरण की राह पर- अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमें उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगा तो इसमें असाधरण कदम उठाने की झलक मिलेगी. लेकिन सरकार असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और निजीकरण की राह पकड़ कर खुद को बचाना चाहती है।

समाज के हर तबके के लिए प्रावधान- यूपी सीएम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है. इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है वह अभिनंदनीय है. यह बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बजट है।

आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट- केंद्रीय मंत्री अश्चिनी चौबे

बजट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है. ये सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई. ये बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा. 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लीनिक बनेंगे वो विशेष उपलब्धि है।

ये बहुत ही शानदार बजट- राजनाथ सिंह

बजट 2021 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पांच मिनी बजट पेश हुए हैं. ये बहुत ही शानदार बजट है इस​की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है. रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है.

वित्त मंत्री ने एक संतुलित बजट पेश किया- चिराग पासवान

बजट 2021 पर एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा कि वित्त मंत्री ने एक संतुलित बजट पेश किया है. कोरोना से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है उसके बावजूद बजट में हर वर्ग ध्यान रखा गया है. इस महामारी के दौरान इससे संतुलित बजट नहीं हो सकता।

बजट से कितना निकलेगा, पता नहीं: फारूक अब्दुल्ला

केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते-बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी. कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इसमें (बजट) से कितना निकलेगा ये पता चलेगा.- बजट में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कांफ्रेंस

उम्मीद के अनुरूप रहे कस्टम में बदलाव

कस्टम ड्यूटी में बदलाव उम्मीदों के अनुरूप रहे. ईज आफ डूइंब बिजनेस की दिशा में ये पहल रही. वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर मेक इन इंडिया को बूस्ट दिया गया है- महेश जयसिंग, नेशनल लीडर एंड इनडायरेक्ट टैक्स पार्टनर, डेलॉय इंडिया
बजट का फोकस ईज आफ डूइंग बिजनेस पर- डेलॉय इंडिया

वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ है कि सरकार का फोकस भारत में कारोबार आसान करने पर फोकस है. वित्त मंत्री ने पारदर्शी, प्रभावी और देश में निवेश केंद्रित टैक्स सिस्टम पर जोर दिया है. टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस को जस का तस रखा गया है. सबसे अधिक जिस कोविड सेस पर बहस थी, सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है. यह पॉजिटिव कदम है।–तापती घोष, पार्टनर, डेलॉय इंडिया, बजट 2021 पर

कई कमोडिटी पर एग्री सेस
गोल्ड, सिल्वर पर एग्री सेस 2.5 फीसदी

मटर पर 10 फीसदी एग्री सेस लगाया गया

कोल, लिग्नाइट पर 1.5 फीसदी सेस लगाया गया

बंगाल चना/चना पर 50 फीसदी सेस लगाया

मसूर पर 20 फीसदी सेस लगाया

कॉटन पर 5 फीसदी सेस लगाया

सेंसेक्स 1800 अंक से ज्यादा मजबूत

यूनियन बजट पेश होने के दौरान शेयर बाजार में जमकर रौनक दिख रही है. लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में अच्छी खरीददारी है. सेंसेक्स करीब 1831 अंक मजबूत होकर 48,117 के पार चला गया है. वहीं निफ्टी भी 512 अंकों की तेजी के साथ 14,146 के करीब ट्रेड कर रहा है. बाजार की इस तेजी में निवेशकों की दौलत कुछ ही घंटे में करीब 4 लाख करोड़ बढ़ गई. बजट से बाजार को काफी उम्मीदें थीं. बजट ऐसे समय में पेश हुआ है, जब कोरोना वायरस महामारी के चलते इकोनॉमी पर दबाव बना हुआ है. सरकार ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बजट में कई बड़े एलान किए हैं. इंफ्रा और हेल्थ पर खास फोकस दिख रहा है. इसके अलावा रूरल सेक्टर को लेकर भी एलान किए गए हैं. मांग बढ़ाने से लेकर रोजगार पैदा करने के उपाय बजट में दिख रहे हैं. ऐसे सेक्टर्स को राहत देने की कोशिश है, जिन पर कोरोना वायरस महामारी का ज्यादा प्रभाव पड़ा है. फिलहाल बैंक, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर बाजार को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं

पेट्रोल,डीजल पर कृषि सेस
डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस और पेट्रोल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का एलान किया गया है.

1इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं .वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

कॉटन पर 10 फीसदी ड्यूटी लगाई जाएगी,वित्त मंत्री ने कॉटन पर 10 फीसदी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो अभी शून्य है.

चुनिंदा एग्री इंफ्रा सेस लगेगा
वित्त मंत्री ने चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने का एलान किया।

चुनिंदा आटो पार्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी।वित्त मंत्री ने एलान किया कि चुनिंदा आटो पार्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की गई।

सोने—चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई।वित्त मंत्री ने सोने—चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया।

सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी।

एफएएफटीए पर ड्यूटी घटकर 5 फीसदी की गई.

स्टील प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी की गई

सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी की गई.

सौजन्य:फाइनेंसियल एक्सप्रेस