बोकारो-धनबाद समेत 55 इकाइयों में सीआईएसएफ जवानों को मिलने वाला कठिनाई भत्ता बंद, हर महीने होगी 200 करोड़ की बचत
नई दिल्ली/बोकारो।केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीआईएसएफ मुख्यालय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली कठिनाई भत्ता को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर झारखण्ड और पश्चिम बंगाल की 55 महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात हजारों कर्मियों के वेतन पर पड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य के साथ यह कदम उठाया है।मंत्रालय का मानना है कि अब कई क्षेत्र नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुके हैं, इसलिए वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को अतिरिक्त कठिनाई भत्ता देना तर्कसंगत नहीं है। 2017 से लागू इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है।
भत्ते पर रोक लगने से जवानों और अधिकारियों की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब तक मिलने वाली सुविधाएं इस प्रकार थीं।जिनमें कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर 10 हजार रुपया प्रतिमाह, सहायक कमांडेंट से डीआईजी स्तर 17 हजार रुपये प्रतिमाह।
इस आदेश से बीएसएल (बोकारो), बीसीसीएल (धनबाद), सीसीएल (करगली), बीटीपीएस (बोकारो थर्मल), और चंद्रपुरा डीवीसी जैसी बड़ी इकाइयों में कार्यरत लगभग 15 हजार कर्मी प्रभावित होंगे।
सीआईएसएफ दिल्ली मुख्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार, कुल 55 इकाइयों में से सबसे ज्यादा 43 इकाइयां पूर्वी खंड (राँची) के अधीन आती हैं।इनमें प्रमुख रूप से बोकारो के बीएसएल, बीपीएससीएल, बीटीपीएस और सीटीपीएस शामिल है।
इसके अलावा धनबाद के बीसीसीएल (करीब 4000 बल सदस्य) और राँची, हजारीबाग, कोडरमा, गया, बरौनी, पटना और पुरुलिया की इकाइयां शामिल है।
