जानिए मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या हुआ नया फैसला, अलग सरना कोड पर सरकार ने क्या लिया स्टैंड

राँची। झारखंड मंत्रालय में 09 नवंबर 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

★ जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-4242 दिनांक 3 नवंबर 2020 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (विशेष) सत्र 11 नवंबर 2020 को आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W P(S) no -6157/2016 किशोर कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ जल संसाधन विभाग में जंजीरवाहक/चेनमैन के पद का वेतनमान संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★ रांची में 02 (दो) एवं धनबाद में 04 (चार) गठित विशेष सीबीआई न्यायालयों हेतु बाह्य स्रोत से सृजित क्रमशः 2 एवं 4 कुल 6 आदेशपाल के पदसृजन संबंधी निर्गत राज्यादेश में त्रुटिवश अंकित वेतनमान को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से 250 करने हेतु भारत सरकार से एमओयू करने के प्रस्ताव पर सहमति देने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिकरण नियमावली, 2020 की स्वीकृति दी गई।

★ खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार की अनुसूचित दर (Schedule of Rate), 2018 के आधार पर राज्य सरकार के आवश्यक कार्यों को कार्यान्वित किए जाने की घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा-90(क)(1) के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होने वाली वस्तुओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के वित्त लेखे भाग-I, II एवं विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ माह अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति के कारण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में 20% की कमी करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3792 दिनांक 6 नवंबर 2020 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ “कौशल विकास कार्यक्रम” का कार्यान्वयन “उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग” से पृथक कर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में जोड़े जाने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषकों को विभिन्न योजनाओं में बीज आपूर्ति हेतु बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीजोत्पादन योजना अंतर्गत बीजों के प्रभेद का संशोधन करते हुए बीज आपूर्ति हेतु झारखंड राज्य बीज वितरण नीति, 2011 के कंडिका-6 तथा झारखंड वित्त नियमावली-235 को शिथिल करते हुए तथा झारखण्ड वित्त नियमावली- 245 के आलोक में राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिसंबर 2021 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ स्वर्गीय लहसू असुर भूतपूर्व लिपिक प्रखंड कार्यालय बोलवा सिमडेगा के आश्रित पत्नी श्रीमती सबीना केरकेट्टा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा क्षान्त करने के संबंध में स्वीकृति दी गई ।

★ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण NCTE regulation -2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बी0 एड0 महाविद्यालयों में सत्र 2020-22 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में जे0सी0ई0सी0ई0बी0, रांची को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

★ प्रोफेसर स्टीफन मरांडी कार्यकारी अध्यक्ष राज्य 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति झारखंड (मंत्री दर्जा प्राप्त)को अनुमान वेतन/भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।