झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी….

राँची।झारखण्ड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है।पूजा सिंघल को बृहस्पतिवार (14 दिसंबर)

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4 साल चार महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर लगी ‘सुप्रीम’ मुहर,जम्मू & कश्मीर को मिले राज्‍य का दर्जा,अगले 30 सितंबर तक कराएं चुनाव-सुप्रीम कोर्ट

  नई दिल्ली।आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म

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पंकज मिश्रा को फिर सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका;साहिबगंज में अवैध खनन की सीआइबी जांच पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार,याचिका खारिज…

  साहिबगंज।झारखण्ड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने और उन पैसों की मनी लॉउंड्रिंग

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जमीन घोटाला मामला:मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का है डर,सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि ईडी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दें…

राँची।जमीन घोटालामामले में ई़डी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपील की है

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सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली…

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली।जिन पांच जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को

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Ranchi:जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आठ महीने बाद आखिरकार जेल से बाहर निकली…

राँची।झारखण्ड में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को करीब आठ माह बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास

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झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली एक महीने की अंतरिम जमानत

राँची।झारखण्ड के चर्चित मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा

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केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर जो फैसला लिया था सही है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर,58 याचिका खारिज

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के

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समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल कौन हैं ? जिनको जज बनाने की फाइल केंद्र ने लौटाई,पार्टनर का विदेशी मूल का होना देश के लिए सुरक्षा जोखिम हो सकता,केंद्र का मानना है

–समलैंगिक है सौरभ कृपाल–केंद्र का कहना है कि उनके पार्टनर का विदेशी मूल का होना देश के लिए सुरक्षा जोखिम

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केंद्रीय सूचना आयुक्त की बहुत बड़ी टिप्पणी;इमामों को वेतन देने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने ही किया संविधान का उल्लंघन…

–सरकार द्वारा इमामों को वेतन देने का उच्चतम न्यायालय का आदेश असंवैधानिक- केन्द्रीय सूचना आयुक्त–सुप्रीम कोर्ट ने इमामों को वेतन

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