विधानसभा चुनाव 2024:केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र…

राँची।भारतीय जनता पार्टी ने झारखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (3 नवम्बर) को राँची के एक होटल में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इसमें लिखी गई एक-एक बात, भाजपा का एक-एक वादा पत्थर की लकीर है।हम इसे जरूर पूरा करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा झारखण्ड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो।झारखण्ड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखण्ड के भोले-भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगेम ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए।

श्री शाह ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखण्ड की बहन-बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो अन्याय किया है, उसे रोकने में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखण्ड में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के मामले 42 प्रतिशत बढ़े हैं।उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, आप झारखण्ड की महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम रहे।उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार का इंतहां कर दी।अमित शाह ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। झारखण्ड की जनता को तय करना है कि उन्हें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चाहिए या विकास करने वाली भाजपा सरकार।

भाजपा के संकल्प पत्र में क्या है:

◆गोगो दीदी योजना : झारखण्ड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपए से अधिक।
◆लक्ष्मी जोहार योजना : सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर।
◆सुनिश्चित रोजगार योजना : 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे।
◆युवा साथी भत्ता : रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपए का भत्ता।
◆सपनों का घर साकार : निःशुल्क बालू मिलेगा. 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन।
◆झारखण्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली।
◆मुखिया का वेतन : मुखिया का वेतन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा।
◆ऑपरेशन सुरक्षा : वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24 / 7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष।
◆कृषक सुरक्षा नीति : किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी।
◆कटनी-छटनी का निवारण : 24 घंटे में DBT से भुगतान किया जाएगा।कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपए किसानों को सरकार देगी।
◆सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी / एसटी आरक्षण यथावत रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।
◆डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस-वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी राँची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनाएंगे।
◆देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने बाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखण्ड जोहार भवन का निर्माण होगा, ताकि लोग वहां ठहर सकें।
◆अभ्यर्थियों को न्याय : जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द हुए हैं। प्रमुख पेपर लीक की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
◆अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई आदिवासी जमीन की वापसी कराएंगे।आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा।
◆1 रुपया की स्टांप ड्यूटी : महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य तक की अचल संपत्ति की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में फिर से शुरू किया जाएगा।
◆निःशुल्क शिक्षा : झारखण्ड की बेटियों के बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी।
◆विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।
आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपए से सिदो-कान्हू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जाएगा।
◆फूलो-झानो पढ़ो बिटिया : गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
◆मातृत्व सुरक्षा योजना : प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की आर्थिक मदद।10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. अस्पतालों में 25,000 नए बेड की व्यवस्था, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देंगे।
◆विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपए तक मासिक पेंशन.
अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, लैम्प्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद।
◆आदिवासी अधिकारों की गारंटी : UCC के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा. PESA का क्रियान्वयन कर मुखिया का सशक्तिकरण होगा।वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जाएगा।
◆झारखण्ड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग (JIST) : 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।सभी ITI का उन्नयन करेंगे।इनोवेशन हबों की स्थापना करेंगे और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
◆झारखण्ड को शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ- बासुकिनाथ का विकास होगा, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास होगा।