सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सांसद निशिकांत दुबे का हमला-“दुबई कनेक्शन और 20 लॉकर का मालिक कौन?
राँची।झारखण्ड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार (पीए) सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। मिली जानकारी अनुसार,इस छापेमारी में राँची और जमशेदपुर के विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीम ने एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी करने की खबर है। जिनमें श्रीवास्तव के परिवार और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने भी शामिल हैं। बताया गया कि शनिवार सुबह से ही विभाग की टीम ने राँची के अशोक नगर स्थित सुनील श्रीवास्तव के आवास सहित कई अन्य स्थानों पर दबिश दी।
इधर इस छापेमारी के बाद झारखण्ड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर हेमंत सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने पोस्ट कर कहा, “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपके नाक के बाल अधिकारी जिनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उनका दुबई कनेक्शन क्या है? उनका पार्टनर मंडल दुबई में क्यों है, और कौन सी कंपनी चलाता है जिसका आयकर रिटर्न्स में ज़िक्र नहीं है? कौन सी कंपनी उन्होंने एक साल पहले बंद की जिसमें 10 करोड़ का कैश जमा है? 20 लॉकर का मालिक कौन है?”
बता दें छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव का नाम चर्चा में आ गया। सुनील श्रीवास्तव, जो कि एक समय इंजीनियर थे, हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछले एक दशक से अधिक समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में श्रीवास्तव झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। बताया जाता है कि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उनकी गहरी पैठ है और हेमंत सोरेन के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है।
राजनीतिक समीकरण और विधानसभा चुनाव की तैयारी
चुनावी माहौल में इस छापेमारी ने झारखण्ड की राजनीति में हलचल मचा दी है। झारखण्ड में चुनावी बिगुल बज चुका है, और चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। राज्य में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और इसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।
झारखण्ड में जहां एक ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है।
