Ranchi:हाईकोर्ट ने मांगा जवाब तो अधिकारी अतिक्रमण हटाने सड़क पर उतरे….हरमू बाजार और आसपास के क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण..

राँची।राजधानी राँची में सड़क किनारे अतिक्रमण मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब के बाद प्रशासन हरकत में आया और रविवार को राजधानी राँची अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।राँची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने राँची पुलिस की मदद से रविवार को हरमू बाजार और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। हरमू रोड में मुक्तिधाम मार्ग पर श्री पंचमुखी मंदिर तक करीब 3 घंटे की कार्रवाई में सड़क के दोनों ओर से 30 से अधिक अस्थाई दुकानों को हटा दिया गया। वहीं, फुटपाथ पर बांस-बल्ली और प्लास्टिक की छप्पर लगाकर चलाए जा रहे कई काउंटरों को भी जेसीबी और निगमकर्मियों की मदद से तोड़ा गया। टीम ने इस क्रम में दर्जनों टेबुल, कुर्सी, गुमटी आदि सामान को जब्त कर लिया।

हरमू चौक एवं बाजार के आसपास की गलियों के मुहाने और मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे संचालित मटन, चिकेन और मछली की दुकानों के चारो ओर बनी ढांचे को उजाड़ दिया गया। इस बीच कुछ फुटपाथ दुकानदारों से कर्मचारियों की नोक-झोंक भी हुई। बावजूद इसके सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

बताया गया कि राँची जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए नगर निगम के एक उप प्रशासक को नोडल पदाधिकारी और अरगोड़ा सीओ को विधि व्यवस्था का वरीय प्रभार सौंपा गया था। वहीं, निगम के दो कनीय अभियंता को दंडाधिकारी के तौर पर प्रतिनुयक्त किया गया था।

अभियान से पूर्व शनिवार को निगम की टीम ने अतिक्रण मुक्त अभियान के लिए चिन्हित स्थल व इसके आसपास के इलाके में दुकान लगाकर फुटपाथ पर कब्जा जमाने वालों को साउंड सिस्टम के जरिए चेताया गया था। अभियान के दौरान भी ऐसे सभी वेंडरों से फिर से हटाए गए स्थल पर दुकान लगाने या फिर अस्थाई संरचना तैयार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जाती रही।

बताया गया कि हरमू बाजार व मुख्य मार्ग पर हर दिन फुटपाथ पर दुकान सजाने से यह मार्ग संकरा हो जाता है। इसके चलते राहगीरों को इस मार्ग से होकर आने-जाने में परेशानी तो होती ही है, जाम भी लगता है। वहीं मटन, चिकेन और मछली की दुकान लगाने से आसपास अपशिष्ट का निस्तारण नहीं होने से दुर्गंध फैलती रहती है। ऐसे गंदगी के बीच से लोगों का निकल पाना भी मुश्किल हो जाता था।

बता दें सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले दिनों दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय ने संबंधित ऑथिरिटी से जवाब-तलब किया था। इसके बाद ही राँची जिला प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारी हरकत में आए और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।